२०५० पर्यंत सुमारे ३१.१ कोटी लोकसंख्येसह भारत हा जगातील सर्वात अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश असेल. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक लोकशाही देशाने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
तुफैल अहमद,
संचालक, ओपन सोर्स इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली
शांतीपूर्ण इस्लामची चर्चा करताना इस्लाममधील सुधारणांना
सुरुवात कोठून करायची हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. येथे काही मुद्द्यांची
चर्चा करत आहे. मदरशांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात बदल करणे का आवश्यक
आहे, हे यातून समजू शकेल. असे करणे मुसलमानांच्या आणि संपूर्ण भारताच्या
हिताचे आहे.
माझ्या मनात दोन प्रश्न आहेत. आम्हाला सांगण्यात येते की,
शांततेने करण्यात येणारे इस्लाम धर्मांतरण ठीक आहे. उदाहरणार्थ. हिंदू
युवती जिने इमाम बुखारीच्या मुलाशी लग्न करण्यासाठी इस्लाम स्वीकारला.
अतिशय शांततेत. इमाम बुखारी हे दिल्लीच्या जामा मशिदीचे इमाम आहेत. पहिला
प्रश्न : २१ व्या शतकातील स्वतंत्र विचारांशी शांतीपूर्ण इस्लाम तर्कसंगत
आहे काय? दुसरा प्रश्न : कुराण आणि हदीसमध्ये बदल होऊ शकत नाही. तर मग
भारतातील मुस्लिमांमध्ये परिवर्तन आणण्याचा काही मार्ग आहे काय? या दुसऱ्या
प्रश्नावरच चर्चा करू.
।। १ ।।
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना विनाशुल्क आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध केले जाते. यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुले चांगल्या शाळेत असली पाहिजेत; मदरशांमध्ये नव्हे. एक चांगली शाळा म्हणजे जिथे विद्यार्थ्यांना गणित आणि विज्ञान या विषयांचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, जसे की मुख्य प्रवाहातील शाळांमधे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळते. जर एखादी मदरसा या शिक्षणविषयक नियमांचे पालन करत नसेल तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्या मदरशाला बेकायदा घोषित करून त्यावर बंदी घातली पाहिजे.
।। १ ।।
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना विनाशुल्क आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध केले जाते. यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुले चांगल्या शाळेत असली पाहिजेत; मदरशांमध्ये नव्हे. एक चांगली शाळा म्हणजे जिथे विद्यार्थ्यांना गणित आणि विज्ञान या विषयांचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, जसे की मुख्य प्रवाहातील शाळांमधे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळते. जर एखादी मदरसा या शिक्षणविषयक नियमांचे पालन करत नसेल तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्या मदरशाला बेकायदा घोषित करून त्यावर बंदी घातली पाहिजे.
।। २ ।।
मदरसे हे स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक आहेत. मदरसे म्हणजे स्वतंत्रता विरोधी आंदोलनच. २१ व्या शतकातील स्वतंत्रतेच्या विचारांना अनुकूल शिक्षण तेथे दिले जात नाही. सेक्युलर हिंदू नेता आणि इस्लामिक बुद्धिजीवी हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मदरशांना योग्य ठरवत असतात. परंतु, भारतीय राज्यघटनेनुसार धार्मिक अधिकार हा अन्य सर्व मौलिक अधिकारांचा विचार करता अतिशय कमी महत्त्वाचा अधिकार आहे. धार्मिक अधिकाराच्या अनुच्छेद २५ मधील दोन बाबींवरून धार्मिक अधिकार कमी महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट होते.
२५ (१) : लोकव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या विषयांत आणि या भागातील अन्य उपविषयांसाठी (घटना ही मौलिक अधिकारांनी युक्त आहे.)
२५ (२) : "या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट कोणत्याही कायद्याचे काम करण्यात किंवा राज्याने कोणताही कायदा बनवताना प्रभावित करणार नाही.’
धार्मिक अधिकारांना काहीच महत्त्व नाही, असे माझे म्हणणे नाही. माझे म्हणणे असे की, धार्मिक अधिकार हे अन्य मौलिक अधिकारांपेक्षा कमी महत्त्वाचे आहेत. समजा, माझ्याकडे खाण्याचा मौलिक अधिकार आहे, माझ्याकडे पिण्याचा मौलिक अधिकार आहे आणि माझ्याकडे श्वास घेण्याचा मौलिक अधिकार आहे. पण, माझ्याकडे असलेला श्वास घेण्याचा मौलिक अधिकार हा माझ्या खाण्या-पिण्याच्या मौलिक अधिकारांहून मोलाचा आहे. म्हणूनच धार्मिक अधिकार हा वयाच्या १८ वर्षांच्या आधी मौलिक अधिकार होऊ शकत नाही. तुम्ही १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी सेक्स करू शकत नाही. १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी मतदान करू शकत नाही. तद्वत तुम्ही १८ वर्षांचे होण्याआधी धर्माचा मौलिक अधिकार तुम्हाला मिळू शकत नाही.
।। ३ ।।
मदरसे मुस्लिम मुलांच्या मेंदूवर ६ ते १४ वर्षांच्या महत्त्वाच्या वयातच ताबा मिळवतात. मुलांचे हे वय शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत सुरक्षित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. १४ वर्षांचे वय झाल्यानंतर, शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुलांना कुराण आणि हदीस शिकवण्याची परवानगी मदरशांना देता येऊ शकेल. आपण या घटनात्मक नियमांचे पालन केले तर आशा करू शकतो की, किमान २० टक्के भारतीय मुस्लिम येत्या ५० वर्षांत सामाजिक बदलाचे सूत्रधार बनून पुढे येतील.
कृपया माझी सर्वात मोठी चिंता समजून घ्या : भारताने ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांप्रती आपल्या दायित्वाचा त्याग केला आहे. भारताने आपली जबाबदारी टाळलेली आहे. इतकेच नाही तर या देशाने मुलांच्या भविष्याशी निगडीत आपले दायित्व मदरशांसारख्या धार्मिक संस्थांकडून संचलित करण्याला मान्यताही देऊन टाकली आहे.
।। ४ ।।
आता समान नागरी कायद्याबद्दल थोडे... वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांना एका सरकारी कायद्याने दूर करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळणार आहे. राज्यघटनेचा आत्मा स्पष्ट आहे; पण न्यायाधिशांमध्ये स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेनुसार, भारतीय गणराज्य मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदूंना एक समुदाय म्हणून नाही तर व्यक्तिगत रूपात पाहण्यासाठी अधिकृत आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखादी मुस्लिम महिला मुस्लिम पर्सनल लाॅमुळे तिच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे म्हणून न्यायालयात गेली तर तिच्या अधिकारांना मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यापेक्षा मोलाचे मानून संरक्षण दिले जाईल. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणाही व्यक्तीवर एखादा समुदाय आपला हक्क गाजवू शकणार नाही.
।। ५ ।।
हिंदू - मुस्लिम दंगे आणि आरक्षणाचे राजकारण याच्या मुळाशी मुस्लिमांची जड मानसिकता आणि अल्पसंख्याक सिंड्रोम हे कारण आहे. सेक्युलर हिंदू नेते या मानसिकतेला खतपाणी घालत असतात. यामुळे त्यांच्या समजुतीतील सेक्युलॅरिझमच्या विचारांना जीवदान मिळत असते. ही जड मानसिकता संपवण्यासाठी भारताने पोेलिसांत झीरो टाॅलरन्स सुधारणा घडवण्याची आणि देशातील सर्व दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांच्या (गरिबीरेषेखाली जीवन जगणारे परिवार) मुलांना त्यांचा धर्म आणि जात न पाहता पुस्तके, कपडे आणि शिक्षण विनामूल्य देण्याचे राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे आरक्षणाचे राजकारण मागे पडेल. हे शक्य आहे.
।। ६ ।।
आता पहिल्या प्रश्नाकडे जाऊ या. शांतीप्रिय इस्लामचा स्वतंत्रतेशी काही ताळमेळ आहे काय ? धर्मनिरपेक्ष हिंदू मुसलमानांना सांगतात - आम्ही तुम्हाला "धर्मनिरपेक्षता आणि नोकऱ्या, महाविद्यालयांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देऊ.' एक मुसलमान म्हणून मला असे वाटते की, धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेत्यांनी मुसलमानांना सांगावे की, "आम्ही ५ टक्के आरक्षणाचे आश्वासन देणार नाही. पण आम्ही आपल्या मुलीला पहिलीपासून गणित, अर्थशास्त्र आणि विज्ञानाचे शिक्षण देण्याची हमी अवश्य देऊ.’ मुस्लिम आई-वडिलांसाठी माझा असा तर्क आहे की, जर तुम्ही एलकेजीपासून (लोवर किंडरगार्टेन, पहिलीच्या आधीची दोन वर्षे) कुराण शिकवू शकता तर पहिलीपासून गणित का शिकवू शकत नाही? हा तर्क शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेतच यायला हवा.
।। ७ ।।
अरब स्प्रिंगला यश आले नाही. कारण मुस्लिम समाजात स्वतंत्र लोकशाही विचारांसाठी कोणतीही आधारभूत अशी रचना नव्हती. इस्लामी सत्ता किंवा आयएसआयएसला जागतिक स्तरावर समर्थन मिळताना दिसते. कारण भडकवणारे विचार आमच्या समाजात आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. या विचारांमुळेच जिहादींनी पॅरिसमध्ये चार्ली हेब्दोवर हल्ला केला होता. बरेलवी मौलवी याच विचारांचा प्रचार भारतभर करताना दिसत आहेत. प्रामुख्याने ईशनिंदा आणि धर्म सोडण्याच्या मुद्द्यावरून याचा प्रचार होताना दिसतो.
भारत सरकारने एक दीर्घकालीन रणनीती आखली पाहिजे. यानुसार पहिली ते बारावी इयत्तेपर्यंत तीन अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत. १. भारतीय क्लासिक्सवरील अभ्यासक्रम : उपनिषद, महाभारत, गीता, भारतीय तत्त्वज्ञ व विचारवंतांवर आधारित. २. भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वांवर आधारित. आणि ३. यामध्ये सर्व धर्मांतून संकलित केलेले चांगले विचार असतील.
।। ८ ।।
अबू बकर अल बगदादी याने स्वत:ला खलिफा घोषित करण्याच्या दोन महिने आधी मुंबईतील चार तरुण इराकला जाऊन आयएसआयएसमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर केरळ आणि आझमगड येथूनही काही मुसलमान गेले. इतर काही जणांना भारत सोडण्यापूर्वीच हैदराबाद आणि कोलकाता येथे थांबवण्यात आले होते. एक युवक मुंबईतील अमेरिकन स्कूलमध्ये आत्मघाती हल्ल्याची तयारी करत होता. आॅस्ट्रेलिया, सिंगापूर, अफगाणिस्तान-पाकिस्तान, यूएई, कतार या ठिकाणी राहणारे काही भारतीय सीरियाला निघून गेले. सध्या आसाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ आदी काही भारतीय राज्यांमध्ये आयएसआयएस समर्थकांच्या हालचाली दिसून येत आहेत. सध्या सीरियात किमान ५० ते ३०० भारतीय आयएसआयएसच्या बाजूने लढत असल्याची माहिती आहे.
।। ९ ।।
इस्लाममधील सुधारणांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुसलमान युवा पिढी आपले माता-पिता आणि इस्लामी मौलवींकडून परंपरेने मिळालेल्या विचारांचा त्याग करू शकते काय? सुदैवाने, इतिहासातील काही उदाहरणे आपल्या आशा पल्लवित करतात. युवा पिढीने इटली आणि जर्मनीत नाझीवाद आणि फासीवादासंबंधी आपल्या आई - वडिलांच्या मान्यतांचा त्याग केला होता. भारतातही, हिंदू तरुणांनी जाती आणि सतीच्या प्रथेचा त्याग केला. ख्रिश्चन धर्म आणि यहुदीवादाने आंतरिक संघर्षाला तोंड दिले. बायबल आणि टोरा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातून हद्दपार झाला. भारताने मनुस्मृतीतील कालबाह्य गोष्टींचा त्याग केला. मध्य पूर्वेतील धर्मांमध्ये इस्लाम हा सर्वात अलीकडचा आहे, त्यामुळे आशा करायला वाव आहे. कुराणाची भूमिका मशिदींपर्यंत मर्यादित होणे आवश्यक आहे. आम्ही शांतीप्रिय इस्लामचे अध्ययन केले पाहिजे, आणि भारतात इस्लामिक सुधारणांचे बीज ६ ते १४ वर्षे वयातच पेरले गेले पाहिजे.
।। १० ।।
संवादातील हा बदल आतूनच येतो, मुसलमानांमधूनच येतो असे म्हणता येणार नाही. कारण संपूर्ण इतिहासात सामाजिक बदल हा वेगळ्या विचारांच्या प्रभावाने, जागतिकीकरणाने, युद्ध आणि औद्योगिकीकरणाने झाल्याचे दिसते. मवाळपंथी मुसलमान हा नेहमी ज्वलंत मुद्द्यावर झोपून राहतो. पण उदारवादी मुसलमानाची एखाद्या कट्टरपंथी इस्लामिक मौलवीशी चर्चा सुरू झाली तर मात्र मवाळपंथी मुसलमान दोघांवर हल्लाबोल करण्यासाठी सरसावून पुढे येतो.
भारतात धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचे तीन अर्थ होतात - १. हे विचारांचे आंदोलन आहे. सामाजिक जीवनातून धर्म बाजूला काढून माणसाला आपले दैनंदिन जीवन सार्थक आणि तर्कसंगत पद्धतीने जगण्याची शक्ती देणारे विचार म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. २. धर्म निरपेक्षता या शब्दाचा राज्यघटनेतील अर्थ आहे - भारतीय सत्तेने धोरणांची आखणी करताना धर्मापासून अंतर राखणे आवश्यक असते. ३. याला व्यावहारिक संदर्भ आहेत. यामुळे भारतीय अस्वस्थ आहेत. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली "मुस्लिम' आणि बुरख्याचे समर्थन केले जाते. कट्टरवादी इस्लामिक विचारांची बाजू घेतली जाते. धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा आपल्या सोयीने अर्थ लावण्याच्या प्रवृत्तीमुळे देशातील सामाजिक एकोप्याची खिल्ली उडवली जात आहे.
स्वैर अनुवाद - सिद्धाराम
आता समान नागरी कायद्याबद्दल थोडे... वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांना एका सरकारी कायद्याने दूर करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळणार आहे. राज्यघटनेचा आत्मा स्पष्ट आहे; पण न्यायाधिशांमध्ये स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेनुसार, भारतीय गणराज्य मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदूंना एक समुदाय म्हणून नाही तर व्यक्तिगत रूपात पाहण्यासाठी अधिकृत आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखादी मुस्लिम महिला मुस्लिम पर्सनल लाॅमुळे तिच्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे म्हणून न्यायालयात गेली तर तिच्या अधिकारांना मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यापेक्षा मोलाचे मानून संरक्षण दिले जाईल. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणाही व्यक्तीवर एखादा समुदाय आपला हक्क गाजवू शकणार नाही.
।। ५ ।।
हिंदू - मुस्लिम दंगे आणि आरक्षणाचे राजकारण याच्या मुळाशी मुस्लिमांची जड मानसिकता आणि अल्पसंख्याक सिंड्रोम हे कारण आहे. सेक्युलर हिंदू नेते या मानसिकतेला खतपाणी घालत असतात. यामुळे त्यांच्या समजुतीतील सेक्युलॅरिझमच्या विचारांना जीवदान मिळत असते. ही जड मानसिकता संपवण्यासाठी भारताने पोेलिसांत झीरो टाॅलरन्स सुधारणा घडवण्याची आणि देशातील सर्व दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांच्या (गरिबीरेषेखाली जीवन जगणारे परिवार) मुलांना त्यांचा धर्म आणि जात न पाहता पुस्तके, कपडे आणि शिक्षण विनामूल्य देण्याचे राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे आरक्षणाचे राजकारण मागे पडेल. हे शक्य आहे.
।। ६ ।।
आता पहिल्या प्रश्नाकडे जाऊ या. शांतीप्रिय इस्लामचा स्वतंत्रतेशी काही ताळमेळ आहे काय ? धर्मनिरपेक्ष हिंदू मुसलमानांना सांगतात - आम्ही तुम्हाला "धर्मनिरपेक्षता आणि नोकऱ्या, महाविद्यालयांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देऊ.' एक मुसलमान म्हणून मला असे वाटते की, धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेत्यांनी मुसलमानांना सांगावे की, "आम्ही ५ टक्के आरक्षणाचे आश्वासन देणार नाही. पण आम्ही आपल्या मुलीला पहिलीपासून गणित, अर्थशास्त्र आणि विज्ञानाचे शिक्षण देण्याची हमी अवश्य देऊ.’ मुस्लिम आई-वडिलांसाठी माझा असा तर्क आहे की, जर तुम्ही एलकेजीपासून (लोवर किंडरगार्टेन, पहिलीच्या आधीची दोन वर्षे) कुराण शिकवू शकता तर पहिलीपासून गणित का शिकवू शकत नाही? हा तर्क शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेतच यायला हवा.
।। ७ ।।
अरब स्प्रिंगला यश आले नाही. कारण मुस्लिम समाजात स्वतंत्र लोकशाही विचारांसाठी कोणतीही आधारभूत अशी रचना नव्हती. इस्लामी सत्ता किंवा आयएसआयएसला जागतिक स्तरावर समर्थन मिळताना दिसते. कारण भडकवणारे विचार आमच्या समाजात आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. या विचारांमुळेच जिहादींनी पॅरिसमध्ये चार्ली हेब्दोवर हल्ला केला होता. बरेलवी मौलवी याच विचारांचा प्रचार भारतभर करताना दिसत आहेत. प्रामुख्याने ईशनिंदा आणि धर्म सोडण्याच्या मुद्द्यावरून याचा प्रचार होताना दिसतो.
भारत सरकारने एक दीर्घकालीन रणनीती आखली पाहिजे. यानुसार पहिली ते बारावी इयत्तेपर्यंत तीन अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत. १. भारतीय क्लासिक्सवरील अभ्यासक्रम : उपनिषद, महाभारत, गीता, भारतीय तत्त्वज्ञ व विचारवंतांवर आधारित. २. भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वांवर आधारित. आणि ३. यामध्ये सर्व धर्मांतून संकलित केलेले चांगले विचार असतील.
।। ८ ।।
अबू बकर अल बगदादी याने स्वत:ला खलिफा घोषित करण्याच्या दोन महिने आधी मुंबईतील चार तरुण इराकला जाऊन आयएसआयएसमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर केरळ आणि आझमगड येथूनही काही मुसलमान गेले. इतर काही जणांना भारत सोडण्यापूर्वीच हैदराबाद आणि कोलकाता येथे थांबवण्यात आले होते. एक युवक मुंबईतील अमेरिकन स्कूलमध्ये आत्मघाती हल्ल्याची तयारी करत होता. आॅस्ट्रेलिया, सिंगापूर, अफगाणिस्तान-पाकिस्तान, यूएई, कतार या ठिकाणी राहणारे काही भारतीय सीरियाला निघून गेले. सध्या आसाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ आदी काही भारतीय राज्यांमध्ये आयएसआयएस समर्थकांच्या हालचाली दिसून येत आहेत. सध्या सीरियात किमान ५० ते ३०० भारतीय आयएसआयएसच्या बाजूने लढत असल्याची माहिती आहे.
।। ९ ।।
इस्लाममधील सुधारणांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुसलमान युवा पिढी आपले माता-पिता आणि इस्लामी मौलवींकडून परंपरेने मिळालेल्या विचारांचा त्याग करू शकते काय? सुदैवाने, इतिहासातील काही उदाहरणे आपल्या आशा पल्लवित करतात. युवा पिढीने इटली आणि जर्मनीत नाझीवाद आणि फासीवादासंबंधी आपल्या आई - वडिलांच्या मान्यतांचा त्याग केला होता. भारतातही, हिंदू तरुणांनी जाती आणि सतीच्या प्रथेचा त्याग केला. ख्रिश्चन धर्म आणि यहुदीवादाने आंतरिक संघर्षाला तोंड दिले. बायबल आणि टोरा सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातून हद्दपार झाला. भारताने मनुस्मृतीतील कालबाह्य गोष्टींचा त्याग केला. मध्य पूर्वेतील धर्मांमध्ये इस्लाम हा सर्वात अलीकडचा आहे, त्यामुळे आशा करायला वाव आहे. कुराणाची भूमिका मशिदींपर्यंत मर्यादित होणे आवश्यक आहे. आम्ही शांतीप्रिय इस्लामचे अध्ययन केले पाहिजे, आणि भारतात इस्लामिक सुधारणांचे बीज ६ ते १४ वर्षे वयातच पेरले गेले पाहिजे.
।। १० ।।
संवादातील हा बदल आतूनच येतो, मुसलमानांमधूनच येतो असे म्हणता येणार नाही. कारण संपूर्ण इतिहासात सामाजिक बदल हा वेगळ्या विचारांच्या प्रभावाने, जागतिकीकरणाने, युद्ध आणि औद्योगिकीकरणाने झाल्याचे दिसते. मवाळपंथी मुसलमान हा नेहमी ज्वलंत मुद्द्यावर झोपून राहतो. पण उदारवादी मुसलमानाची एखाद्या कट्टरपंथी इस्लामिक मौलवीशी चर्चा सुरू झाली तर मात्र मवाळपंथी मुसलमान दोघांवर हल्लाबोल करण्यासाठी सरसावून पुढे येतो.
भारतात धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचे तीन अर्थ होतात - १. हे विचारांचे आंदोलन आहे. सामाजिक जीवनातून धर्म बाजूला काढून माणसाला आपले दैनंदिन जीवन सार्थक आणि तर्कसंगत पद्धतीने जगण्याची शक्ती देणारे विचार म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. २. धर्म निरपेक्षता या शब्दाचा राज्यघटनेतील अर्थ आहे - भारतीय सत्तेने धोरणांची आखणी करताना धर्मापासून अंतर राखणे आवश्यक असते. ३. याला व्यावहारिक संदर्भ आहेत. यामुळे भारतीय अस्वस्थ आहेत. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली "मुस्लिम' आणि बुरख्याचे समर्थन केले जाते. कट्टरवादी इस्लामिक विचारांची बाजू घेतली जाते. धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा आपल्या सोयीने अर्थ लावण्याच्या प्रवृत्तीमुळे देशातील सामाजिक एकोप्याची खिल्ली उडवली जात आहे.
स्वैर अनुवाद - सिद्धाराम
