विवेक विचार : सितम्बर २०१५

g m food

https://docs.google.com/?authuser=0#query/vr?view=2&filter=pdf

नक्षलवादाला रोखणार कसे?

- सुधीर पाठक
या देशात नक्षलवाद्यांनी शस्त्रास्त्रं हाती घेऊन आपली दहशत, मागास वा अति मागास भागात निर्माण करणे सुरू ठेवले आहे. त्याला आपण रोखणार कसे, हा खरा प्रश्न आहे आणि सत्ताधारी पक्षात नेमके त्याबाबत एकमत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने पी. चिदंबरम्‌ जी धोरणे राबवू बघत आहेत, त्याला कॉंग्रेस व सहयोगी पक्षातून काही गट विरोध करीत आहेत. पी. चिदंबरम्‌ यांच्या बौद्धिक अहंकारामुळे नक्षलवादी दुखावले गेले आणि ते दंतेवाडासारख्या घटना घडवून आणत आहेत, अशी टीका त्यांच्यावर कॉंग्रेस पक्षातून होत आहे. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग आणि नव्याने राज्यसभा सदस्य झालेले मणिशंकर अय्यर यांनी ही फळी सांभाळली आहे. आपण सोनिया गांधींच्या खूप जवळ आहोत, असे भासवणारी ही मंडळी, चिदंबरम्‌वर तुटून पडत आहेत आणि ज्यांनी कॉंग्रेस पक्षाची दाणादाण उडल्याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा ते विरोधक चिदंबरम्‌ यांच्या मागे ठाम उभे आहेत, असे हे गंमतीदार चित्र निर्माण झाले आहे.
एक काळ होता जेव्हा, नक्षलवाद्यांबद्दल समाजात खूप सहानुभूती होती. ते आदिवासी, जंगलात राहणारे यांच्या कल्याणाची काळजी वाहतात. त्यांना अधिक रोजगार व मोबदला मिळावा म्हणून प्रयत्न करतात, असे मानले जात होते. ती वस्तुस्थितीही होती. या गरीब आदिवासींचे शोषण करणारे जे कंत्राटदार होते, तेंदुपत्ता जमा करण्यासाठी आदिवासींचे शोषण करणारे जे होते, भ्रष्टाचाराने लडबडलेली जी सरकारी यंत्रणा होती तिला धडा शिकविण्यासाठी नक्षलवादी आघाडीवर होते. ते आपल्या पद्धतीने न्याय करीत. त्यांच्या या न्याय करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकारी यंत्रणा, उद्योगपती हादरून गेले होते. तेंदुपत्ता संकलनाला चांगला भाव, मजुरी मिळू लागली. त्या मजुरीवाढीमुळे त्यांच्या जीवनात आशेचे काही किरण फुलू लागले होते, पण ते फक्त काही वर्षे टिकले. त्यानंतर या आदिवासींचेही शोषण करणे या चळवळीने सुरू केले. त्यांना विकासवंचित ठेवण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली. त्यामुळे रस्ता बांधला जातो का, मग कर अडथळा उभा; पूल बांधतो का, उडव पुलाला अन्‌ बांधकाम करणाऱ्याला, असा प्रयोग सुरू झाला. पुढे पुढे तर आपल्याबद्दल दहशत कशी निर्माण होईल, याची काळजी नक्षलवादी घेऊ लागले. जो कुणी मािहती देतो, पोलिसांना मदत करतो असा संशय आहे अशांना अन्‌ नक्षलवादी प्रतिकार मोडत काढत जे सरकारी यंत्रणेला, विकासाला सहकार्य करीत होते त्यांना टिपणे नक्षलवाद्यांनी सुरू केले. अतिशय क्रूर पद्धतीने दहशत निर्माण करण्यासाठी म्हणून त्यांची हत्या केली जाऊ लागली. फक्त समोरच्याला मारणे हा नक्षलवाद्यांचा कधीच हेतू राहिला नाही, तर आपले क्रौर्य त्या भागातील जनतेला दिसावे, ते दहशतीत, दहशतीखाली यावेत, या हेतूने भीषण हत्या करणे सुरू झाले. इकडे नक्षलवाद्यांना मदत करता म्हणून पोलिस त्यांना वेठीला धरीत. अशा पद्धतीने आदिवासींचे दुहेरी शोषण सुरू झाले. त्यातूनच 2030 पावेतो या देशातील लोकशाही संपवून टाकू, अशी दर्पोक्ती नक्षलवादी करू लागले. अर्थात, या नक्षलवाद्यांबाबत कॉंग्रेस पक्षाने सुरवातीला घेतलेले बोटचेपे धोरण त्याला हातभार लावणारे ठरले. आंध्रप्रदेशात या नक्षलवाद्यांना मधल्या काळात खूप सोयीसवलती मिळाल्या. एरव्ही जंगलात लपूनछपून राहणारी ही मंडळी बाहेर आलीत. त्यांना एक संरक्षण मिळाले. ते थेट राजभवनात पोहोचले, पण त्यांचा दहशतवाद थांबला नाही. उलट त्यांचा उग्रवाद पराकोटीचा वाढला.
अशाप्रकारे सशस्त्र क्रांती करायची अन्‌ त्याच वेळी आदिवासींनाही दहशतीखाली आणायचे, यावरून त्या नक्षलवाद्यांतही वाद सुरू झालेत. नक्षलवाद्यांचे स्थापनकर्ते बाजूला पडलेत, तर किसनजी वगैरेसारखे आग्यावेताळी नेतृत्व पुढे आले. हे नेतृत्व आदिवासींबाबतही क्रूर होते. सरकारी यंत्रणेचा लहानातील लहान खिळा उचकटून काढला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. म्हणून पोलिस व सरकारी यंत्रणेवर हल्ले सुरू झालेत. अगदी गर्भवती महिलेचीही, ती केवळ पोलिस दलात आहे म्हणून हत्या करण्यापावेतो क्रौर्य वाढले. त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे, ही भावना सरकारी पातळीवर वाढीला लागली अन्‌ त्यातून "ऑपरेशन ग्रीन हंट' सुरू झाले.
या "ऑपरेशन ग्रीन हंट'चा हेतू नक्षलवाद्यांना नमविणे हा होता. शस्त्राला शस्त्राने उत्तर देण्याला ते सज्ज होते. पण, तथाकथित मानवतावादी जे आहेत त्यांना या ग्रीन हंटने पोटशूळ निर्माण केला. पोलिस त्या नक्षलवाद्यांना टिपतात म्हणजे काय? असा सूर लावला जाऊ लागला. प्रत्यक्षात ज्यांनी हा नक्षलवादी क्रौर्याचा अनुभव घेतला होता ते तर त्यांचा नि:पात केला जावा, या मताचे होते. पोलिस यंत्रणा या कामात अपुरी पडत होती. कारण त्या कुणालाही अशा प्रकाराने शस्त्राने लढण्याचे प्रशिक्षण नव्हते. समोर ज्याचा प्रतिकार करायचा तो आधुनिक शस्त्रास्त्र घेतलेला आहे आणि आपण मात्र पुरातनकालीन शस्त्र वापरतो आहे, यातून एक भयगंडही उत्पन्न होतो. त्यामुळे पोलिस यंत्रणा या नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करायला जात जरूर होती, पण प्रत्यक्षात बंदोबस्त करण्यापेक्षा- "आम्ही आलो आहोत, आम्हाला सुरक्षित जाऊ द्या,' हा भाव जास्ती राहत असे. या नक्षलवाद्यांशी लढताना आधुनिक शस्त्रसज्जता व लढाईवृत्ती जरूरी होती, पण आमचे जवान त्या ऐवजी बेसावधपणाने त्यांच्या जाळ्यात अडकत होते. दंतेवाड्याला सीआरपीएफ जवानही असेच गेलेत. नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्याचे जे नियम होते त्या नियमांचे पालन झाले नाही, त्यामुळे 85 जवान शहीद झालेत.
या घटनेमुळे "ऑपरेशन ग्रीन हंट'चे संयोजकच, नेतेच, जनरलच हादरले आणि त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत, राजीनामा देण्याची तयारी दाखविली. आपला राजीनामा पंतप्रधान व संपुआच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांना सादर केला. वास्तविक, अशा राजीनाम्याची मागणी विरोधक करीत असतात, पण विरोधकांनीच आग्रह धरला की, "पीसी' तुम्ही राजीनामा देऊ नका. राज्यसभेत तर अरुण जेटली म्हणाले, ""युद्ध सुरू असताना जनरल मैदान सोडून जात नाही. एखादी लढाई हरली तरी, चकमक हरली तरी फरक पडत नाही. अंतिम युद्ध जिंकायचे असते.'' चिदंबरम्‌ यांनी राजीनामा देऊ नये, ही भावना खूप मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झाली अन्‌ तिचा पंतप्रधान व सोनिया गांधी या दोघांनीही सन्मान केला. पण... कॉंग्रेसमधूनच विरोधाचे हाकारे सुरू झालेत. हे हाकारे घालणारे होते- कम्युनिस्टांची वकिली करणारे मणिशंकर अय्यर! हो. तेच मणिशंकर अय्यर- ज्यांनी पोर्टब्लेअरमधून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याची पट्टिका उखडली होती!! अन्‌ त्यांना साथ देत होते- दिग्गी राजा! दिग्गी राजांना हा प्रश्न तरी माहीत होता का? छत्तीसगड होण्यापूर्वी ते मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, यापलीकडे त्यांचा संबंध नव्हता. पण, त्यांनी या िचदंबरम्‌विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
एकूण चिदंबरम्‌ यांची स्थिती महाभारतातील कर्णासारखी झाली होती. त्यांना शापाचे धनी बनविण्यात आले होते. ते जी धोरणे मांडीत होते ती धोरणे विरोधकांनाही मान्य होती, पण त्यांच्याच पक्षातील मंडळी दुभंगली होती. एकूण त्यांची स्थितीही बोलून-उपरोधिक बोलण्याने बेजार होणाऱ्या कर्णासम झाली आणि राजा शल्याची टोचून उपरोधिक बोलण्याची भूमिका दिग्गी राजा व मणिशंकर आज निभावीत होते. तर अरुण जेटली मात्र कौतुक करताना सांगत होते, सेनापती कधीही युद्ध क्षेत्र त्यागून सोडून जात नाही. ही तर अशी युद्धभूमी आहे की, ज्यावर सुरू असलेले युद्ध गमाविणे भारताला परवडणारे नाही. आज आम्हाला स्वत:च्या गृहमंत्र्याचे पाय ओढणाऱ्या सरकारचीच गरज नाही. आज सरकार आणि सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष माओवाद्यांशी कसे लढायचे, या प्रश्नावर विभाजित झाला आहे, तर विरोधी पक्ष माओवादी पक्षाविरुद्ध धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी एक झाला आहे. आज गृहमंत्र्यांना देशाप्रति आपली प्रतिबद्धता आणि पक्षशिस्त यापैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे. तसेच सरकारमधील जे नक्षलवाद्यांचे छुपे समर्थक आहेत, त्यांच्याशीही संघर्ष करावा लागणार आहे. जेटली जेव्हा चिदंबरम्‌ यांचे कौतुक करीत बोलत होते, तेव्हा जनार्दन द्विवेदी खुलासा करू लागले होते की, एखाद्याचे व्यक्तिगत मत हे पक्षाचे मत होत नाही.
पण या सरकारमध्ये कशी मंडळी आहेत. ममतादीदी आहेत, ज्या म्हणतात- ""लालगडमध्ये एकही नक्षलवादी नाही. उलट प. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनाच अटक करण्याची गरज आहे.'' सीताराम येचुरी यांनीही ममतादीदींवर असाच आरोप लावला आहे. ""एकीकडे पंतप्रधान आज डावे अतिरेकी हा सर्वांत मोठा अंतर्गत धोका असल्याचे मानतात आणि ममतादीदी नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालतात.'' हा त्याचा मथितार्थ.
वास्तविक बघता राजकारणात, सत्ता असताना सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असते. असे असताना ममतादी या त्या तत्त्वाला हरताळ फासून वाटेल ते बोलत आहेत. त्यांना सभागृहासमोर बोलावून या सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे, ती गरज आहे.
नक्षलवाद्यांशी लढताना आम्हाला एकदिलाने, एका विचाराने लढावे लागणार आहे. त्या नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त झाला, तर त्याचा फायदा भाजपाला होईल वा विरोधी बाकांवर बसणाऱ्यांच्या राज्यांना होईल, असा विचार करणे हा वैचारिक कोतेपणा ठरणार आहे. खरोखर पक्षीय राजकारणापल्याड जाऊन आम्हाला नक्षलवाद, त्यांचा धोका, त्यांची वाढती आक्रमकता यांचा विचार करावा लागणार आहे व त्याला तोडीस तोड असे उत्तर द्यावे लागणार आहे. नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार रोखण्यासाठी आम्ही कसे सज्ज होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

मोठ्या लोकांची क्षुद्रता

लोकभावनांच्या सोबत राहण्याऐवजी त्यांनी म्हटले की, ते आता उशाशी पिस्तुल ठेवून झोपतात. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता सुभाष घई यांनी एका इंग्रजी पत्रिकेला दिेलेल्या वक्तव्यात म्हटले आहे की, मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यावरून लक्षात येते की, जेव्हा तुम्ही समाजाच्या एका घटकाला कोपऱ्यात ढकलता, तेव्हा तो असहायपणे उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. अर्थात्‌ 26 नोव्हेंबरचा हल्ला, संत्रस्त आणि दुखविण्यात आलेल्या त्या घटकाची उग्र प्रतिक्रिया होती? परंतु, इथे हे देखील सांगितले पाहिजे की, अनेक वरिष्ठ आणि "पेजथ्री'च्या "पार्टी-सर्कल'मधील नायक, लेखक-लेखिका या मुद्द्यावर असामान्य देशभक्तीसह समोर आले आहेत. त्यात शोभा डे सारखी लेखिका अग्रेसर होती. खरे म्हणजे, मुंबई आणि देशाच्या मुद्द्याला "सोशल एलिट' वर्तुळात शोभा डे यांनी सर्वात ठामपणे आणि तीव्रतेने मांडले. तिकडे मुंबईवरील हल्ल्याला "हिंदू-ज्यू' षड्‌यंत्र संबोधून नकारात्मक भूमिकेत जगण्याची धडपड करणाऱ्या मुसलमानांना "कॉवर्ट' नियतकालिकाचे संपादक एम. जे. अकबर यांनी लाथाडलेच. मुंबईवरील आक्रमकांना दहशतवादी न संबोधता केवळ बंदूकधारी म्हणणाऱ्या बीबीसीला, एम. जे. अकबर यांनी मुलाखत देण्यासही नकार दिला.
अंतुलेच नाही तर, ज्यांनी "सिमी'वरील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती त्या लालू आणि पासवानसारख्या मंत्र्यांना सरकारात ठेवून, कॉंग्रेस पक्ष देशभक्तांच्या नजरेत गुन्हेगार ठरला आहे. दिल्लीतील बाटला हाऊस प्रकरणात कॉंग्रेेसने शहीद सुरक्षा जवानांचा अपमान केला आणि मुसलमानांची देशभक्ती व सामाजिक समन्वयाच्या भावनेला सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने संदिग्ध बनवून टाकले. जिहादी आक्रमकांच्या समर्थनार्थ दिलेल्या अंतुले यांच्या वक्तव्यामुळे भारतातील मुसलमान खरेच खुष होतील? अगदी असेच वर्तन, बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी गोध्रा कांडाच्या चौकशीचे पाखंड रचून करण्यात आले होते. यात हिंदूंनाच स्वत:च्या व स्वत:च्या मुलांच्या हत्येचा कट रचल्याचे दोषी ठरवून मुस्लिम दहशतवाद्यांच्या बचावाची पूर्ण तयारी करण्यात आली होती. तेव्हा देखील कॉंग्रेस आणि लालूसारख्या सेक्युलर नेत्यांना वाटत होते की, गोध्राच्या मुस्लिम दहशतवाद्यांचा बचाव करून ते मुस्लिम मतदारांची मते घेऊ शकतील. अशा जातीय द्वेषयुक्त कृत्यांच्या विरोधात खुद्द मुस्लिम नेत्यांनीच उभे होऊन या राजकारण्यांपासून मुस्लिम समाजाला वेगळे करायला हवे होते, परंतु दुर्दैव हे आहे की, ते देखील अशा बाबतीत मौनी राहतात.
एवढेच नाही तर, दहशतवादासारख्या मुद्द्यावर जातीय राजकारणाचा रंग असा काही उधळला जातो की, त्यामुळे पाकिस्तानलाच मदत मिळते. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील दोन उर्दू वृत्तपत्रांनी लिहिले आहे की, मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठीच "हिंदू, ज्यू आणि अमेरिकी' संगनमताने मुंबईवरील हा हल्ला करण्यात आला होता. एका दैनिकाची तर, ज्या तालिबानी विमान अपहरणकर्त्यांनी कंधारला पळवून नेलेल्या विमानातील 200 प्रवाशांना (एक सोडून) ठार केले नाही, जर मुंबईच्या आक्रमकांनाही त्यांच्यासारखेच जिहादी म्हणून सांगण्यात येत आहे तर, काय खरेच त्यांनी 200 लोकांना मारले असेल? म्हणून याची चौकशी व्हायला हवी, असे लिहिण्यापर्यंत मजल गेली.
मुंबईवरील आक्रमणाबाबत जेथे संपूर्ण भारत संकल्पबद्ध दिसत आहे, तिथे उर्दू वर्तमानपत्रांच्या एका वर्गाचे अशा प्रकारचे भ्रमोत्पादक स्वर कुठले संकेत देत आहेत?
आणखी एक उदाहरण क्रिकेटचे आहे. पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळण्याच्या संदर्भात भारतातील प्रत्येक वैचारिक सीमारेषेच्या पल्याडचे मतैक्य आहे. भाजपा, कॉंग्रेस एवढेच नाही, तर परराष्ट्र मंत्रालय देखील एका स्वरात बोलत आहे परंतु, क्रिकेटचे खेळाडू असे काही मौनी आहेत की, जणू काही सरकार आणि राजकीय पक्ष त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळण्यास भाग पाडत आहेत. पाकिस्तानच्या आक्रमकांच्या संदर्भात सर्वसामान्य भारतीयांनी ज्या तीव्रपणे आपला आक्रोश प्रकट केला, ती तीव्रता सचिन, सौरभ, इरफान पठाण आणि सेहवाग इत्यादींच्या वक्तव्यात कधी कुणाला दिसली का? हे क्रिकेट खेळाडू काय परग्रहावरचे निवासी आहेत काय की, जे मुंबईवरील जिहादी हल्ल्यांना दोन देशांमधील राजकीय मामला मानून स्वत:ला त्याच्या परिघाबाहेरचे "क्रिकेट विश्वाचे असंबद्ध नागरिक' मानतात? ज्या भारतीय जनतेच्या प्रेमामुळे आणि तिरंग्याच्या रंगात रंगलेल्या आत्मीयतेमुळे ऐश्वर्यपूर्ण आणि यशस्वी जीवन जगणाऱ्या या खेळाडूंचा, त्याच भारतीयांच्या वेदनेशी, दु:खाशी आणि आक्रोशाशी काहीच संबंध नाही?
अंतुले यांचे वक्तव्य आणि पाकिस्तानशी खेळण्याच्या संदर्भात क्रिकेट खेळाडूंच्या मौनाने हाच संकेत दिला आहे की, वैभवशाली वर्गाचा देश आणि त्यांची देशभक्ती त्यांच्या निहित स्वार्थाच्या नकाशापुरतीच सीमित असते. या खेळाडूंनी क्रिकेट बोर्डाच्या निर्णयाचे गुळमुळीत समर्थन करून, विक्रमासाठी आपल्या स्वत:ला भलेही नोंदणीकृत केलेले असो; परंतु ते तिरंग्याच्या ध्वजवाहक नागरिकाच्या नात्याने प्रखर भावाने अग्रभागी दिसले नाहीत. ते कुठल्या देशाचे नागरिक आहेत? आणि मुंबईत पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या क्रूरतेचे बळी ठरले, ते कुठल्या देशाचे होते?
जनतेच्या भावनांचा सन्मान करण्यासाठी अराजकीय नेतृत्व समोर येण्याची हीच वेळ आहे. आमचे साधू, संन्यासी, मुल्ला-मौलवी आणि पादरी भारताचे नागरिक नाहीत की काय? मंदिर, मशीद आणि चर्च भारतापेक्षा मोठे होऊ शकतात काय? चर्च, मशिदी आणि मंदिरांमधून भारताच्या दहशतवाद-विरोधी युद्धाच्या समर्थनार्थ वातावरण तयार होण्यासाठी प्रार्थना होणे, आवश्यक नाही काय? आमच्या देवता आणि देव केवळ व्यक्तिगत स्वार्थांच्या पूर्तीचे माध्यम आहेत काय? राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी त्यांना आवाहन करून जन-गण-मनाची शक्ती मजबूत करणे आणि जन-संघटनेतच ईश्वराचे दर्शन करणे अध्यात्माच्या विरुद्ध होईल काय? जर असे असेल तर, अशा स्वार्थ-केंद्रित अध्यात्माला तिलांजली देऊन राष्ट्र-केंद्रित अध्यात्माची भावना निर्माण करण्याकडे वाटचाल करावी लागेल.
(लेखक, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान, नवी दिल्लीचे निदेशक आहेत.)
अनुवाद : श्रीनिवास वैद्य

युद्धाय कृत निश्चय

आपल गुप्तचरं खातं इथेच कमी पडतं. मान्य आहे की, दहशतवाद्यांना ओळखणं फार कठीण असतं. परंतु प्रत्येक शहरात, ज्या वस्तीत दहशतवादी मुक्काम करू शकतात, त्या वस्त्यांवर गुप्तचर खात्याची विशेष नजर असावी. गुप्तचर खातं कसं असावं हे आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं आहे. शिवाजी महाराजांच्या मोहिमांच्या यशात बहिर्जी नाईकच्या गुप्तचर खात्याचा मोठा वाटा होता. दुर्दैवाने काही दिवसांपासून आपलं गुप्तचर खातं, खरे दहशतवादी सोडून, साध्वी व लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मागे लागलं होतं. यामागे राजकीय हेतू होते हे स्पष्टपणे समोर आलं. गठ्ठा मतांसाठी आपला कसा फायदा होईल, यामागे राजकीय पक्ष व यंत्रणा लागल्याने दहशतवाद्यांविषयी आपलं हेर खातं जरा नरम पडलं व त्याचाच फायदा 26/11 ला दहशतवाद्यांनी घेतला. त्यामुळे या हल्ल्यात जे नुकसान झालं आहे, त्याला पुढाऱ्यांचे राजकीय हेतूदेखील जबाबदार आहेत. नेत्यांनी राजकीय खेळी खेळाव्यात, पण ते जनतेच्या जिवावर नाही.
यावेळी दहशतवाद्यांनी पंचतारांकित हॉटेल्स व तेथील यात्रींना बंधक करण्याचे योजिले. याचसोबत नरिमन हाऊस निवडले, जिथे इस्रायलचे ज्यू राहतात. हॉटेल्समध्ये विदेशी लोक असतात. म्हणजे दहशतवादी हल्ल्याला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व देण्याची दहशतवाद्यांची योजना होती. दहशतवाद्यांचे इस्रायलशी हाडवैर आहे, हे आपण सर्व जाणतो. म्हणजे हा पूर्ण कट योजनाबद्ध आहे. आपल्या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व देण्यासोबत, हॉटेल निवडण्यामागे दहशतवाद्यांचा खूप फायदा आहे. हॉटेल जर पंचतारांकित असेल तर ते खूप मोठं असेल. स्वाभाविकपणे त्यात खूप जास्त खोल्या असतील. त्या खोल्याही मोठ्या असतील. हॉटेल्समधील व्हरांडे लांबच्या लांब असतील व मध्ये मध्ये लपण्यासाठी बऱ्याच खोल्या. हॉटेल असल्यामुळे खाणे, टॉयलेट वगैरे सोय असतेच. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून दहशतवाद्यांनी पंचतारांकित हॉटेल व नरिमन हाऊसची निवड केली. येथे लोकांना बंधक केले. यानंतर जेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांना कळले की, ही कारवाई आता भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना योग्य प्रकारे करतील, तेव्हा लष्कराला पाचारण करण्यात आले. ले. कर्नल पुरोहित प्रकरणातून भारतीय लष्कराबद्दल बऱ्याच वाहिन्यांनी अपप्रचार करून तोंडसुख घेतले होते. कारण, एटीएसने प्रसारमाध्यमांना त्याप्रमाणे बातम्या पुरविल्या होत्या. "कठीण समय येता भारतीय लष्कर कामास येते' याविषयी दुमत नाही. कमीत कमी 26/11च्या हल्ल्यानंतर तरी प्रसारमाध्यमांनी भारतीय सैन्यदलांचा मान राखावा.
मी स्वत: एक कमांडो आहे. त्यामुळे ओबेराय, ताज व नरिमन हाऊसवर जी कमांडो कारवाई चालू आहे, त्याची मला पूर्ण कल्पना आली आहे. हा लेख लिहीत असताना कोणत्याही क्षणी कमांडो कारवाई संपेल अशी स्थिती आहे. मला काही फोन आले की, आठ-दहा दहशतवाद्यांना पकडण्याकरिता सेनेच्या कमांडोजना इतका वेळ का लागत आहे? त्याचं असं आहे की, हॉटेलमधील सेनेची कारवाई पद्धतशीर असते. काही सैनिक हॉटेलच्या बाहेर, चारही बाजूने, आऊटर सर्कलमध्ये तैैनात असतात. मग पहिल्या मजल्यावर चढण्याकरता विविध मार्गाने दुसरे सैनिक जातात. हे सैनिक पहिल्या मजल्यावर प्रत्येक खोली तपासतात. या तपासातदेखील दोन सैनिक आत व दोन बाहेर असतात. पहिला मजला झाल्यावर त्या मजल्याचा ताबा घेतला जातो. याप्रमाणे प्रत्येक मजल्यावर कारवाई होते. ही कारवाई चालू असताना कमांडोज विविध मार्गाने भराभर पुढे जातात, जेथे दहशतवाद्यांनी लोकांना ओलीस ठेवले असते. नरिमन हाऊसमध्ये वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टरने कमांडोजना दोरीवरून इमारतीच्या गच्चीवर उतरविण्यात आले. याला "स्लिदरिंग' म्हणतात. वरती उतरलेले कमांडो वरून खाली कारवाई करतात. दोन्ही बाजूने कारवाई झाल्याने ऑपरेशन लवकर होण्याची शक्यता असते. भारतीय सेनेकरिता ही कारवाई अत्यंत कठीण आहे. कारण यात ज्या लोकांना ओलीस ठेवले आहे त्यांना इजा न पोचणे, हा सैनिकांचा उद्देश असतो. म्हणून फायरिंग करताना व इतर कारवाई करताना खूप संयम बाळगावा लागतो. ऑपरेशन ब्लू स्टारमध्येदेखील स्वर्णमंदिरात सेना जेव्हा आत घुसली, तेव्हा असाच संयम बाळगावा लागला. स्वत:चे जोडे बाहेर ठेवून सेना आत घुसली होती. जर कारवाई लवकर संपवणे हा उद्देश असता तर रणगाडे बोलावून हॉटेलवर फायर केला असता. अर्ध्या तासात इमारत कोसळली असती. परंतु, उशीर झाला तरी हरकत नाही, तेथील ओलीस असलेल्या नागरिकांची जीवहानी टाळण्याचा उद्देश असतो. भारतीय सेना, नौसेना व वायुसेनेने संयम राखून अद्वितीय शौर्याचं उदाहरण देत कारवाई केली. तपासात सारे काही उघड होईलच. सुरवातीच्या कारवाईत हेमंत करकरे, अशोक कामटे व विजय साळसकर या बहादूर पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपले बलिदान दिले. पुढील दहशतवाद विरोधी कारवाईत यांचं बलिदान सर्वांना प्रेरणा देईल.
हॉटेलमधील कारवाईत दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना ठार मारू नये, ही काळजी आपल्या कमांडोजना घ्यावी लागते. म्हणजे दहशतवाद्यांपर्यंत पोचण्याकरिता अत्यंत चुपचाप व सावधगिरीनं जावं लागतं. दहशतवाद्यांवर "सरप्राईज' हल्ला करणे हा उद्देश असतो. समजा दहशतवाद्यांना कळलं की, कमांडोज आता अगदी जवळ आले व आपल्याला मारणार, तर दहशतवादी ओलिसांवर ग्रेनेड फेकून त्यांना ठार करतील. म्हणून कमांडोजने दहशतवाद्यांपर्यंत चुपचाप जाऊन अचानक वार करायचा असतो. कमांडोजना ही पण काळजी घ्यावी लागते की, या ऑपरेशनमधून एकही दहशतवादी निसटता कामा नये. कारण दहशतवाद्यांकरिता निसटणे फार सोपे आहे. दहशतवादी आपले हत्यार टाकून, वेश पालटून ओलीस असलेला नागरिक म्हणून निसटू शकतो. अशा निसटण्याकरिता ते हॉटेलमध्ये बॉम्ब टाकून आग लावतात. लोक सैरावैरा पळू लागले की, त्यासोबत निसटणे सोपे जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शाहिस्तेखानाविरुद्ध लाल महाल येथे जी कारवाई केली, त्यात गोंधळ निर्माण केला व महालाची सर्व दारे आतून एकदम उघडली. मग या गोंधळात मोगल आत आले व मराठे बाहेर निसटले. म्हणून आपल्या कमांडोजना अत्यंत सावध राहावे लागते.
26/11 च्या कारवाईतील दहशतवादी पाकिस्तानातून आले आहेत, हे स्पष्ट आहे. आयएसआयच्या पाठिंब्यानेच या कारवाया सुरू आहेत. मी सैन्यात असताना लीडरशिपवर एकदा भाषण देत होतो. मी म्हटले की, सैन्यात "फीअरलेस लीडरशिप'ची आवश्यकता आहे. आज पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे म्हटले पाहिजे की, या कारवाईत पाकिस्तानचा हात आहे. विनाकारण "विदेशी हात' म्हणून गोलमाल बोलण्यात अर्थ नाही. पाकिस्तानने भारतावर एक अघोषित युद्ध थोपलं आहे. आता सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजे. "पोटा' ताबडतोब लावला पाहिजे. अफजल गुरूला ताबडतोब फाशी दिली पाहिजे. यामुळे आपल्या देशाच्या स्पष्ट इराद्याचा दहशतवाद्यांना एक संदेश मिळेल. राजकीय नेत्यांनी व सरकारने आता हे जाणलं पाहिजे की, आतापर्यंतच्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये जे निष्पाप बळी गेले आहेत त्याचे ते देखील भागीदार आहेत. सरकारने जर कणखर नीती अमलात आणली, तर दहशतवादी कृत्यावर आळा बसेल. गठ्ठामतांकडे लक्ष ठेवून सरकारची धोरणे स्वार्थी व नपुंसक आहेत. आता खूप झालं. राजकीय नेत्यांनी हे गांभीर्य ओळखलं पाहिजे. राजकीय खेळी खेळून जनतेची आपापसात धर्म, जातीपातीच्या नावाखाली भांडणे लावणे बंद केले पाहिजे. जर ते असे करत असतील तर जनतेने त्यांचा हा डाव समजला पाहिजे व निवडणुकीत त्यांना घरचा रस्ता दाखविला पाहिजे. अमेरिकेत 9/11 नंतर कोणतीही दहशतवादी घटना झाली नाही, कारण त्यांची दहशतवादाविरुद्धची भूमिका स्पष्ट आहे. तेथे लाड नाही. आपल्याकडील मिळमिळीत धोरण व गठ्ठामतांकरिता फाजील लाडांमुळे दहशतवाद्यांना कारवाई करणे सोपं जातं. भारतात तळ ठोकणे दहशतवाद्यांकरिता यामुळेच सोपे जाते. कडक कारवाईची सरकारने हिंमत दाखविली पाहिजे. नाही तर आपल्या सुरक्षा दलांच्या सैनिकांच्या बलिदानाला त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. सरकारने व जनतेने आता कुंभकर्णी झोपेतून जागे झाले पाहिजे. जात, पात, पंथ विसरून सर्वांनी संघटित व्हावे व म्हटले पाहिजे- "आम्ही हिंदुस्थानी.' जर आपण आता खंबीरपणे लढा दिला नाही व सध्याचंच धोरण चालू ठेवलं तर सर्व जग आपली छी: थू: करेल व पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. कारण आपण दहशतवाद्यांना त्यांच्या उद्देशांत मदत करीत आहोत. त्यांचं धोरण आहे- देशावर सत्ता मिळवणे व देशाला खिळखिळे करणे. म्हणून भारतमातेच्या सुपुत्रांनो, ""हिंदुस्थान्यांनो, युद्धाय कृत निश्चय:''
व्हीएसएम (निवृत्त)
वासुदेवलीला, 114, पांडे ले-आऊट,
खामला, नागपूर . दूरध्वनी क्रमांक : 0712- 2290109