नक्षलवादाला रोखणार कसे?

- सुधीर पाठक
या देशात नक्षलवाद्यांनी शस्त्रास्त्रं हाती घेऊन आपली दहशत, मागास वा अति मागास भागात निर्माण करणे सुरू ठेवले आहे. त्याला आपण रोखणार कसे, हा खरा प्रश्न आहे आणि सत्ताधारी पक्षात नेमके त्याबाबत एकमत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने पी. चिदंबरम्‌ जी धोरणे राबवू बघत आहेत, त्याला कॉंग्रेस व सहयोगी पक्षातून काही गट विरोध करीत आहेत. पी. चिदंबरम्‌ यांच्या बौद्धिक अहंकारामुळे नक्षलवादी दुखावले गेले आणि ते दंतेवाडासारख्या घटना घडवून आणत आहेत, अशी टीका त्यांच्यावर कॉंग्रेस पक्षातून होत आहे. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग आणि नव्याने राज्यसभा सदस्य झालेले मणिशंकर अय्यर यांनी ही फळी सांभाळली आहे. आपण सोनिया गांधींच्या खूप जवळ आहोत, असे भासवणारी ही मंडळी, चिदंबरम्‌वर तुटून पडत आहेत आणि ज्यांनी कॉंग्रेस पक्षाची दाणादाण उडल्याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा ते विरोधक चिदंबरम्‌ यांच्या मागे ठाम उभे आहेत, असे हे गंमतीदार चित्र निर्माण झाले आहे.
एक काळ होता जेव्हा, नक्षलवाद्यांबद्दल समाजात खूप सहानुभूती होती. ते आदिवासी, जंगलात राहणारे यांच्या कल्याणाची काळजी वाहतात. त्यांना अधिक रोजगार व मोबदला मिळावा म्हणून प्रयत्न करतात, असे मानले जात होते. ती वस्तुस्थितीही होती. या गरीब आदिवासींचे शोषण करणारे जे कंत्राटदार होते, तेंदुपत्ता जमा करण्यासाठी आदिवासींचे शोषण करणारे जे होते, भ्रष्टाचाराने लडबडलेली जी सरकारी यंत्रणा होती तिला धडा शिकविण्यासाठी नक्षलवादी आघाडीवर होते. ते आपल्या पद्धतीने न्याय करीत. त्यांच्या या न्याय करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकारी यंत्रणा, उद्योगपती हादरून गेले होते. तेंदुपत्ता संकलनाला चांगला भाव, मजुरी मिळू लागली. त्या मजुरीवाढीमुळे त्यांच्या जीवनात आशेचे काही किरण फुलू लागले होते, पण ते फक्त काही वर्षे टिकले. त्यानंतर या आदिवासींचेही शोषण करणे या चळवळीने सुरू केले. त्यांना विकासवंचित ठेवण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली. त्यामुळे रस्ता बांधला जातो का, मग कर अडथळा उभा; पूल बांधतो का, उडव पुलाला अन्‌ बांधकाम करणाऱ्याला, असा प्रयोग सुरू झाला. पुढे पुढे तर आपल्याबद्दल दहशत कशी निर्माण होईल, याची काळजी नक्षलवादी घेऊ लागले. जो कुणी मािहती देतो, पोलिसांना मदत करतो असा संशय आहे अशांना अन्‌ नक्षलवादी प्रतिकार मोडत काढत जे सरकारी यंत्रणेला, विकासाला सहकार्य करीत होते त्यांना टिपणे नक्षलवाद्यांनी सुरू केले. अतिशय क्रूर पद्धतीने दहशत निर्माण करण्यासाठी म्हणून त्यांची हत्या केली जाऊ लागली. फक्त समोरच्याला मारणे हा नक्षलवाद्यांचा कधीच हेतू राहिला नाही, तर आपले क्रौर्य त्या भागातील जनतेला दिसावे, ते दहशतीत, दहशतीखाली यावेत, या हेतूने भीषण हत्या करणे सुरू झाले. इकडे नक्षलवाद्यांना मदत करता म्हणून पोलिस त्यांना वेठीला धरीत. अशा पद्धतीने आदिवासींचे दुहेरी शोषण सुरू झाले. त्यातूनच 2030 पावेतो या देशातील लोकशाही संपवून टाकू, अशी दर्पोक्ती नक्षलवादी करू लागले. अर्थात, या नक्षलवाद्यांबाबत कॉंग्रेस पक्षाने सुरवातीला घेतलेले बोटचेपे धोरण त्याला हातभार लावणारे ठरले. आंध्रप्रदेशात या नक्षलवाद्यांना मधल्या काळात खूप सोयीसवलती मिळाल्या. एरव्ही जंगलात लपूनछपून राहणारी ही मंडळी बाहेर आलीत. त्यांना एक संरक्षण मिळाले. ते थेट राजभवनात पोहोचले, पण त्यांचा दहशतवाद थांबला नाही. उलट त्यांचा उग्रवाद पराकोटीचा वाढला.
अशाप्रकारे सशस्त्र क्रांती करायची अन्‌ त्याच वेळी आदिवासींनाही दहशतीखाली आणायचे, यावरून त्या नक्षलवाद्यांतही वाद सुरू झालेत. नक्षलवाद्यांचे स्थापनकर्ते बाजूला पडलेत, तर किसनजी वगैरेसारखे आग्यावेताळी नेतृत्व पुढे आले. हे नेतृत्व आदिवासींबाबतही क्रूर होते. सरकारी यंत्रणेचा लहानातील लहान खिळा उचकटून काढला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. म्हणून पोलिस व सरकारी यंत्रणेवर हल्ले सुरू झालेत. अगदी गर्भवती महिलेचीही, ती केवळ पोलिस दलात आहे म्हणून हत्या करण्यापावेतो क्रौर्य वाढले. त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे, ही भावना सरकारी पातळीवर वाढीला लागली अन्‌ त्यातून "ऑपरेशन ग्रीन हंट' सुरू झाले.
या "ऑपरेशन ग्रीन हंट'चा हेतू नक्षलवाद्यांना नमविणे हा होता. शस्त्राला शस्त्राने उत्तर देण्याला ते सज्ज होते. पण, तथाकथित मानवतावादी जे आहेत त्यांना या ग्रीन हंटने पोटशूळ निर्माण केला. पोलिस त्या नक्षलवाद्यांना टिपतात म्हणजे काय? असा सूर लावला जाऊ लागला. प्रत्यक्षात ज्यांनी हा नक्षलवादी क्रौर्याचा अनुभव घेतला होता ते तर त्यांचा नि:पात केला जावा, या मताचे होते. पोलिस यंत्रणा या कामात अपुरी पडत होती. कारण त्या कुणालाही अशा प्रकाराने शस्त्राने लढण्याचे प्रशिक्षण नव्हते. समोर ज्याचा प्रतिकार करायचा तो आधुनिक शस्त्रास्त्र घेतलेला आहे आणि आपण मात्र पुरातनकालीन शस्त्र वापरतो आहे, यातून एक भयगंडही उत्पन्न होतो. त्यामुळे पोलिस यंत्रणा या नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करायला जात जरूर होती, पण प्रत्यक्षात बंदोबस्त करण्यापेक्षा- "आम्ही आलो आहोत, आम्हाला सुरक्षित जाऊ द्या,' हा भाव जास्ती राहत असे. या नक्षलवाद्यांशी लढताना आधुनिक शस्त्रसज्जता व लढाईवृत्ती जरूरी होती, पण आमचे जवान त्या ऐवजी बेसावधपणाने त्यांच्या जाळ्यात अडकत होते. दंतेवाड्याला सीआरपीएफ जवानही असेच गेलेत. नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्याचे जे नियम होते त्या नियमांचे पालन झाले नाही, त्यामुळे 85 जवान शहीद झालेत.
या घटनेमुळे "ऑपरेशन ग्रीन हंट'चे संयोजकच, नेतेच, जनरलच हादरले आणि त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत, राजीनामा देण्याची तयारी दाखविली. आपला राजीनामा पंतप्रधान व संपुआच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांना सादर केला. वास्तविक, अशा राजीनाम्याची मागणी विरोधक करीत असतात, पण विरोधकांनीच आग्रह धरला की, "पीसी' तुम्ही राजीनामा देऊ नका. राज्यसभेत तर अरुण जेटली म्हणाले, ""युद्ध सुरू असताना जनरल मैदान सोडून जात नाही. एखादी लढाई हरली तरी, चकमक हरली तरी फरक पडत नाही. अंतिम युद्ध जिंकायचे असते.'' चिदंबरम्‌ यांनी राजीनामा देऊ नये, ही भावना खूप मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झाली अन्‌ तिचा पंतप्रधान व सोनिया गांधी या दोघांनीही सन्मान केला. पण... कॉंग्रेसमधूनच विरोधाचे हाकारे सुरू झालेत. हे हाकारे घालणारे होते- कम्युनिस्टांची वकिली करणारे मणिशंकर अय्यर! हो. तेच मणिशंकर अय्यर- ज्यांनी पोर्टब्लेअरमधून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याची पट्टिका उखडली होती!! अन्‌ त्यांना साथ देत होते- दिग्गी राजा! दिग्गी राजांना हा प्रश्न तरी माहीत होता का? छत्तीसगड होण्यापूर्वी ते मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, यापलीकडे त्यांचा संबंध नव्हता. पण, त्यांनी या िचदंबरम्‌विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
एकूण चिदंबरम्‌ यांची स्थिती महाभारतातील कर्णासारखी झाली होती. त्यांना शापाचे धनी बनविण्यात आले होते. ते जी धोरणे मांडीत होते ती धोरणे विरोधकांनाही मान्य होती, पण त्यांच्याच पक्षातील मंडळी दुभंगली होती. एकूण त्यांची स्थितीही बोलून-उपरोधिक बोलण्याने बेजार होणाऱ्या कर्णासम झाली आणि राजा शल्याची टोचून उपरोधिक बोलण्याची भूमिका दिग्गी राजा व मणिशंकर आज निभावीत होते. तर अरुण जेटली मात्र कौतुक करताना सांगत होते, सेनापती कधीही युद्ध क्षेत्र त्यागून सोडून जात नाही. ही तर अशी युद्धभूमी आहे की, ज्यावर सुरू असलेले युद्ध गमाविणे भारताला परवडणारे नाही. आज आम्हाला स्वत:च्या गृहमंत्र्याचे पाय ओढणाऱ्या सरकारचीच गरज नाही. आज सरकार आणि सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष माओवाद्यांशी कसे लढायचे, या प्रश्नावर विभाजित झाला आहे, तर विरोधी पक्ष माओवादी पक्षाविरुद्ध धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी एक झाला आहे. आज गृहमंत्र्यांना देशाप्रति आपली प्रतिबद्धता आणि पक्षशिस्त यापैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे. तसेच सरकारमधील जे नक्षलवाद्यांचे छुपे समर्थक आहेत, त्यांच्याशीही संघर्ष करावा लागणार आहे. जेटली जेव्हा चिदंबरम्‌ यांचे कौतुक करीत बोलत होते, तेव्हा जनार्दन द्विवेदी खुलासा करू लागले होते की, एखाद्याचे व्यक्तिगत मत हे पक्षाचे मत होत नाही.
पण या सरकारमध्ये कशी मंडळी आहेत. ममतादीदी आहेत, ज्या म्हणतात- ""लालगडमध्ये एकही नक्षलवादी नाही. उलट प. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनाच अटक करण्याची गरज आहे.'' सीताराम येचुरी यांनीही ममतादीदींवर असाच आरोप लावला आहे. ""एकीकडे पंतप्रधान आज डावे अतिरेकी हा सर्वांत मोठा अंतर्गत धोका असल्याचे मानतात आणि ममतादीदी नक्षलवाद्यांना पाठीशी घालतात.'' हा त्याचा मथितार्थ.
वास्तविक बघता राजकारणात, सत्ता असताना सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असते. असे असताना ममतादी या त्या तत्त्वाला हरताळ फासून वाटेल ते बोलत आहेत. त्यांना सभागृहासमोर बोलावून या सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे, ती गरज आहे.
नक्षलवाद्यांशी लढताना आम्हाला एकदिलाने, एका विचाराने लढावे लागणार आहे. त्या नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त झाला, तर त्याचा फायदा भाजपाला होईल वा विरोधी बाकांवर बसणाऱ्यांच्या राज्यांना होईल, असा विचार करणे हा वैचारिक कोतेपणा ठरणार आहे. खरोखर पक्षीय राजकारणापल्याड जाऊन आम्हाला नक्षलवाद, त्यांचा धोका, त्यांची वाढती आक्रमकता यांचा विचार करावा लागणार आहे व त्याला तोडीस तोड असे उत्तर द्यावे लागणार आहे. नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार रोखण्यासाठी आम्ही कसे सज्ज होणार, हा खरा प्रश्न आहे.